नेपालको संविधानको धारा १२९(४)मा भएको व्यवस्था अनुसार नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्मा ४ जेठ, २०८९ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्।
उक्त धारामा प्रधान न्यायाधीशको पदावधि छ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
कार्यभार ग्रहणपछि प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारे। उनले न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता र न्याय सम्पादनमा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नहुने सन्देश दिए।
उनले भने, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन। साथै, त्यस्तो शंका उत्पन्न हुने कुनै पनि कार्य मबाट हुने छैन र हुन दिइने पनि छैन भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’
अस्थिर रूपमा बारम्बार परिवर्तन हुनुको साटो स्थिर प्रकृतिको नेतृत्व बलियो त हुन्छ नै, त्यसले राज्यका निकायलाई कुनै दिशामा अघि बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ।
स्थिरताबाट निरंकुश हुने जोखिममा रहेका नेतृत्वलाई राज्यका अरु अंगहरूले नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्छन्। यसपटकको संयोग कस्तो भने, २०७४ सालमा तत्कालीन नेकपाको बहुमत सरकारले स्थिर बनाएका बेला देखिएको परिदृश्य यसपालि पनि दोहोरिँदो छ।
त्यतिबेला दुई तिहाइको सुविधासहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शक्तिशाली सरकार सञ्चालन गरेका थिए। ठीक त्यही आसपासको समयमा न्यायपालिकाले पनि लामो कार्यकालसहितको प्रधानन्यायाधीश पाएको थियो।
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अनुमोदन हुन नसक्दा उनको समेत सम्भावित कार्यकाल न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न पाउने गरी चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश जबराको अस्वाभाविक हिमचिम र सौदाबाजीका कारण कार्यपालिका निरंकुशताको बाटोमा हिँड्यो भने न्यायपालिका समेत विवादमा तानियो।
कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलन र महाभियोगपछि जबरा निलम्बित अवस्थामा नै बिदावारी भए। जसको पेन्सनपट्टा अहिलेसम्म बनेको छैन ।
ठीक त्यतिबेलाझैँ रास्वपाको झण्डै दुई तिहाइ मतसहित बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेका छन्। र, लो प्रोफाइलमा बसेर नियमित रूपमा न्यायसम्पादन गरिरहेका र न्यायिक मत र सिद्धान्त प्रतिपादनमा उतिसाह्रो अग्रसर नदेखिएका न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मालाई अस्वाभाविक रूपमा प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी आइपुगेको छ।
शक्तिशाली कार्यपालिका र उसकै क्रमभंगतायुक्त निर्णयले प्रधानन्यायाधीश बनेका डा शर्माले न्यायिक स्वतन्त्रता र न्यायसम्पादनलाई सत्ताको छायामा पार्ने त होइनन् भन्ने आशंका पनि उब्जिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले पनि यही नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
दशकौंदेखि न्यायपालिकामा राजनीतिक भागबण्डा मौलाएको र न्यायसम्पादनमा त्यसको प्रभाव देखिएको निष्कर्ष निकाल्ने संवैधानिक कानुनविद् काशीराज दाहाल नयाँ न्यायिक नेतृत्व त्यो आरोपबाट जोगिनुपर्ने बताउँछन्। न्यायकर्मीहरूले आफ्नो निष्पक्षता कायम राखेर विश्वास बढाउनुपर्ने भन्दै उनले तुलनात्मक रूपमा स्थिर राज्यका प्रमुख निकायहरू दुई पाटोबाट सन्तुलित हुनुपर्ने देख्छन्।
नियुक्तिमा शंका गर्ने एउटा तप्काले उनका हरेक आदेश र निर्णयमाथि शंका गर्नेछन्। न्यायिक मत र दृष्टिकोणबाट उनीहरूलाई न्यायपालिका स्वतन्त्र र निष्पक्षताको विश्वास दिलाउनु प्रधानन्यायाधीश शर्माका लागि कठिनाइयुक्त काम हो। प्रधानन्यायाधीशका कामकारबाहीका दौरान न्यायाधीशहरू विभाजित भएका घटनाहरू पटकपटक दोहोरिएका छन्।
तर संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनासाथ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू एकाएक यो हदसम्म विभाजित भएका थिएनन्। प्रधानन्यायाधीश सिफारिसपछिका करिब दुई साताको अवधिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन् भने उनीहरूको मतभेद न्यायसम्पादनबाट व्यक्त हुने न्यायिक दृष्टिकोणहरूमा देखिन थालेको छ।
कतिपय रिट निवेदनहरू दर्ताकै विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले लिखित रूपमा नै प्रशासनिक प्रकृतिको आदेश जारी गर्नुर्पयो, रिट निवेदन दर्ताको विषयमा न्यायप्रशासन नै निष्क्रिय बन्यो,जसको नेपाल बार एसोसिएसनले पनि विरोध गरेको छ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति लगत्तै शर्माले मुलुकको न्यायपालिकाको नेतृत्व त लिन्छन् नै, तर उनलाई आफूभन्दा अघि रोलक्रममा अघि रहेका सहित अरु न्यायाधीशहरूले कसरी स्वीकार्लान् ?
संवैधानिक इजलास गठन, प्रशासनिक जिम्मेवारी बाँडफाट लगायतमा सहकर्मीहरूलाई सन्तुलित व्यवहार गर्नु उनका लागि चुनौती छ। र, न्यायकर्मीहरू एकबद्ध रहेको सन्देश दिन उनले आफ्नै नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउने न्यायाधीशहरूलाई समेत उनले भेदभावरहित व्यवहार कायम राख्नुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव रमण कर्ण न्यायाधीशहरूबीच एक आपसको विश्वासको संकटलाई व्यक्तिगत विषय भन्न रुचाउँछन्।
उनको बुझाइमा न्यायाधीशहरूका व्यक्तिगत इच्छा र अंह न्यायसम्पादनमा गौण हुनुपर्छ । आफ्नो क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्दै विभाजित र असन्तुष्ट बनेका सबै सहकर्मी न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लिएर मुलुकको न्यायपालिका सञ्चालन गर्नु उनका लागि चुनौतीपूर्ण छ । विगतको भन्दा गुणत्मक न्यायसम्पादन गरेर आफ्नो नियुक्ति औचित्यपूर्ण थियो भन्ने पुष्टि गराउनु प्रधानन्यायाधीश डा शर्माका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।
विगतमा उनले यदाकदा प्रकाशन समितिको चयनपूर्ण शैलीका कारण आफ्ना फैसलाहरू कानुन पत्रिकामा उतिसाह्रो प्रकाशित हुन नसकेको गुनासो गर्थे। अब भने उनी नै संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने भूमिकामा छन् र आफू संलग्न भएका अरु सबै खालका इजलासको नेतृत्व समेत गर्नेछन्।
त्यसक्रममा समेत उनले न्याय निरुपण र न्यायिक मत प्रतिपादनमा पनि अग्रसरता देखाउनुपर्नेछ। किनभने, प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको प्रशासनिक अगुवा मात्रै होइन, न्यायिक मत र दृष्टिकोण प्रतिपादनको अगुवा समेत हो भन्ने मान्यता राखिन्छ। प्रधानन्यायाधीशले प्रतिबद्धता जनाएपछि न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र छरितो न्यायसम्पादन चुनौतीरहित भने देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्