एक वर्षअघि आजकै दिन, काठमाडौंलगायत सातै प्रदेशका सडकमा युवाहरू आक्रोशित देखिन्थे। सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संरचनामा आगो बलिरहेको थियो। कतै भवन जलिरहेका थिए, कतै सवारीसाधन। सरकारी कार्यालयका फाइल, कागजात र अभिलेख खरानी भइरहेका थिए।
नागरिकहरूको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलगायतका न्यायालयमा आगो झोसिएको थियो। विध्वंसात्मक आक्रमणले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्यसमेत ठप्प भयो। नागरिकहरूका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू, अदालतमा रहेका उपकरणहरू, सवारीसाधनलगायतमा अकल्पनीय क्षति पुग्यो।
नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब–करिब नष्ट हुन गएका छन्। सर्वोच्च अदालतछेउमा रहेको नेपाल बार एसोसिएसनको भवनमा पनि आगजनी गरियो। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार भदौ २४ गते बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारमा आगजनी गरिएको हो। ‘बार भवनमा आगजनी गरेर करोडौंको क्षति भएको छ। पुस्तक, अभिलेख, भौतिक सामग्री र दुर्लभ दस्तावेज नष्ट भएका छन्,’ अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘पुनर्निर्माण गर्न सकिएको छैन। दाताको सहयोग लिइरहेका छौं।’
८४ अर्ब क्षति, पुनर्निर्माण कहिले ?
१ सय २३ वर्षअघि बनेको सिंहदरबार, संसद् भवन, शीतल निवास, सर्वोच्च अदालतलगायतका मुलुकभरका ऐतिहासिक भवनहरू खण्डहर बनेका छन्। जनताले चुनेका विधायकहरूले कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद् भवन भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। ३३ वर्षअघि बनेको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) मा राखिएको भवन आगजनीपछि भग्नावशेष बनेको हो। चीन सरकारको झन्डै एक अर्ब अनुदान र नेपाल सरकारको डेढ अर्ब लागतमा यो भवन निर्माण भएको थियो।
किन भएन प्रतिवेदन कार्यान्वयन ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ भदौ २४ गते देशभर भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसालाई पूर्वयोजनाअनुसार संगठित रूपमा गरिएको आपराधिक कार्यको संज्ञा दिएको छ।
आयोगले उक्त दिनका घटनालाई भदौ २३ को जेन—जी आन्दोलनपछिको आक्रोशको अभिव्यक्तिका रूपमा नभई आपराधिक गतिविधिका रूपमा अनुसन्धान र सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले भदौ २३ गतेको जेन—जी आन्दोलन र त्यसको भोलिपल्ट भएको विध्वंसबारे छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरेको थियो।
आयोगका अनुसार भदौ २३ गते सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेका कारण अवस्था हिंसात्मक बनेको थियो। त्यस घटनाबाट प्रभावित र आक्रोशित व्यक्तिहरूबाट भदौ २४ गतेको घटना सुरु भएको देखिए पनि देशका विभिन्न स्थानमा एकै समयमा, समान प्रकृतिका र एउटै उद्देश्यले तोडफोड, आगजनी तथा हिंसात्मक गतिविधि हुनु संयोगमात्र नभएको आयोगको निष्कर्ष छ।
आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भदौ २४ गतेका घटनाहरू पूर्वयोजनाअनुसार भएको देखिन्छ।’ त्यस दिन राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता तथा सुरक्षाकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमण भएको, कैयौं व्यक्ति आगजनीमा परी गम्भीर घाइते भएको र देशभर अर्बौं रुपैयाँबराबरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमा तोडफोड र आगजनी भएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्