काठमाडौं- सरकारले वृद्धभत्ता पाउने उमेर बढाएको छ । यसअघि ६८ वर्षमा दिइँदै आएको बजेटको उमेर बढाएर ७० वर्ष पुर्याइएको हो ।
सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यो बजेट अन्तर्गत झापाको दमकमा सबै खेल आयोजना गर्न सकिने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक रंगशाला निर्माण गरिने छ ।
सोलुखुम्बु, मुस्ताङलगायतका हिमाली क्षेत्रमा हाइ अल्टिड्युड स्पोट्र्स स्टेडियम निर्माण गरिनेछ ।
यस्तै, टीयू अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, फाप्ला क्रिकेट रंगशाला, सिद्धार्थ क्रिकेट रंगशाला र गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट मैदानको स्तरोन्नतिका लागि कुल ४२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सुर्खेतमा १०औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि ५४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्य करहरू यथावत राखेको छ ।
बुधबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्मा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै ईभी गाडीमा लगाउँदै आएको कर यथावत रहेको बताए ।
विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहित गर्न यस्ता सवारीसाधनमा लाग्दै आएका करलाई यथावत राखिएको पौडेलले बताए ।
नेपालमा बसी सूचना प्रविधिको काम गरी गने आयमा आयकरको दर ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने र त्यो नै अन्तिम हुने पौडेलले बताए ।
साथै सूर्तीजन्य पदार्थ तथा मदिरामा करको दर बढाउने घोषणा उनले गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भ्याट, अन्तःशुल्क र आयकर कानुनमा परिमार्जन गर्ने उनले बताए ।
यसैगरी भ्याटमा बहुदर लगाउन अध्ययन गर्ने घोषणा पनि उनले गरे । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटललाई आयकर छुट दिने घोषणा उनको छ ।
फुटबल, क्रिकेट र रंगशालाका लागि आयतमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लिने उनले बताए ।
ग्रिन हाइड्रोजनको मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट दिने, सौर्य ऊर्जाका लागि ब्याट्री आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार लिने उनले बताए ।
विद्युतीय सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योगलाई १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने उनको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले टनेल बोरिङ मेसिन आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार लिने उनले बताए ।
डिजिटल भुक्तानी समायोजनमा लाग्दै आएको भ्याट खारेज गरिएको छ । त्यस्तै विभिन्न फलफूल तथा तरकारीको आयातमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर पनि खारेज भएको छ ।
राजस्व छुटमा एम्बुलेन्स आयात गर्दा लाग्दै आएको १६ रुपैयाँको सीमा हटाइएको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कर परिपालना सुधार, राजस्व प्रणालीको उत्पादकत्व सुधार, करको दायरा फराकिलो बनाउने तथा करदातामैत्री राजस्व प्रणाली बनाउने घोषणा पनि गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्