डा गोविन्द केसीको अनशनले कस–कसलाई बढ्छ दबाब?

चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा सुधारका ६ बुँदे माग राख्दै डा गोविन्द केसीले इलाममा २५औँ पटकको अनशनमा छन्। केसीले न्यूनतम पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामाथि निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

उनले गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेका छन्। यसअघि २४औँ अनशनको क्रममा गत साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति तीन महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले सहमति कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निजी मेडिकल कलेजको स्वार्थअनुकूल छात्रवृत्रि कटौती र मापदण्डबिनै विद्यार्थी सिट वृद्धि गर्ने तयारी भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

डा केसीले आवश्यक पूर्वाधार, कानुनी मापदण्ड र प्राज्ञिक जनशक्ति सुनिश्चित नगरी चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्दा शिक्षाको गुणस्तर खस्किने र सर्वसाधारणको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने चेतावनी दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा अध्ययन सुधार लगायत अन्य ऐन शंशोधनको मापदण्ड तय गर्न पटक,पटक अनसन बस्ने गरेका डा गोविन्द केसीसँग एक दशकदेखि विभिन्न सरकारले विभिन्न थरीका सहमति गर्दै आएका छन्।

एकातिर सहमति गर्छन् भने अर्को तरिकाबाट घुमाउरो बाटोबाट कार्यविधि बनाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले डा.केसीसँग सहमति मात्र उल्लंघन गरेको छैन तत्कालिन प्रधानन्यायधिश कल्याण श्रेष्ठको बेन्चले चिकित्सा शिक्षा प्रवेश परिक्षा सम्वन्धी फैसला तथा आदेशलाई पनि उल्लंघन गरेको छ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले १५ मंसिर २०७२ मा चिकित्सा शिक्षा (एमबीबीएस,बीडीएस) को प्रवेश परीक्षा र भर्ना प्रक्रिया सम्बन्धमा एक अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

यो फैसला नेपालको चिकित्सा शिक्षामा व्याप्त बेथिति, मनपरी शुल्क र मेरिट (योग्यताक्रम) मिचेर गरिने भर्ना रोक्न महत्वपूर्ण मानिएको थियो तर व्यवहारमा भने त्यसो हुन सकेन। उक्त फैसलाका मुख्य बुँदा तथा निर्देशनहरूमा मेरिट (योग्यताक्रम) का आधारमा मात्र भर्ना गर्ने भनिएको छ।
प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरूमध्येबाट एकीकृत योग्यता सूची (मेरिट लिष्ट) तयार गरी सोही क्रमका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना लिन अदालतले स्पष्ट आदेश दिएको थियो। धेरै पैसा तिर्न सक्नेलाई प्राथमिकता दिएर मेरिट मिच्ने कलेजहरूको परिपाटीलाई यसले कानुनतः रोक लगाएको छ।
यस्तै तोकिएको भर्ना शुल्कको अनिवार्य पालना गर्न आदेशमा भनिएको छ। सरकार र माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले तोकेको सीमा (तत्कालीन समयमा बढीमा ३५ लाख रुपैयाँ) भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने र निजी मेडिकल कलेजहरूले गर्ने मनपरी असुली गैरकानुनी हुने ठहर गरेको थियो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले स्वीकृत गरेको सिट संख्याभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिन नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न निर्देशन दिइएको थियो भने विदेशी विद्यार्थीका लागि पनि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य भनिएको थियो। चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न नेपाली विद्यार्थी मात्र नभई विदेशी विद्यार्थीका लागि समेत प्रवेश परीक्षा अनिवार्य लिन र सो परीक्षा उत्तीर्ण हुनेलाई मात्र भर्ना गर्न आदेश दिइएको थियो।

उक्त फैसला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई विपक्षी बनाई करिस्मा यादव लगायतका विद्यार्थीहरूले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै जारी गरिएको थियो। यसै न्यायिक हस्तक्षेप र मार्गदर्शनका कारण पछि चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा र चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको बलियो आधार तयार भएको हो।

डा केसीसँग भएको सहमति अनुसार कोहि पनि विदेशी विद्यार्थी नेपालमा भर्ना हुनुलाई नेपाल सरकारले संचालन गर्ने राष्ट्रिय स्तरको प्रवेश परिक्षा पास हुनुपर्ने सहमति भएको देखिन्छ। तत्कालिन प्रधानन्यायधिशको बेन्चले पनि सरोकारवालाको नाममा आदेश गरेको देखिन्छ।

डा केसीको सहमति र सर्वोच्चको आदेश बमोजिम २०२० सम्म काठमााडौैँ विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पाटन स्वाथ्य प्रतिष्ठान तथा विपि कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानले एकीकृत प्रवेश परिक्षा पास भएका विद्यार्थीको भर्ना गर्दै आएका थिए।

सन् २०२० मा आफ्नो कार्यकालले संचालन गरेको चिकित्सा शिक्षा आयोगले सन् २०२० मा नै विदेशी र नेपालीको एकिकृत परिक्षा संचालन गरेको देखिन्छ भने सन् २०२१ देखि शिक्षा माफियाहरुको पहुँच र चलखेलले कार्यविधि हेरफेर गरी विदेशीको हकमा आफ्नो देशको प्रवेश परिक्षा पास गरेको खण्डमा नेपालमा सोझै भर्ना गर्ने प्रावधान ल्याए।

यति मात्र नभई नेपालीले संचालन गरेको प्राइभेट मेडिकल कलेजमा ३० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी लिने गरी र विदेशी लगानीमा संचालन भएको मेडिकल कलेजमा ५० प्रतिशत विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने प्रावधान ल्याइयो। तर सरकारी कलेजमा विदेशी विद्यार्थी १० प्रतिशत मात्र कार्यविधि यथावत राखे। यसरी घुमाउरो तरिकाले डा केसीको सहमतिसहित सर्वोच्चको आदेश पनि उल्लंघन गरेका निर्देशक पत्रकारसँग जवाफ समेत दिन चाहदैनन्।

यहि विषयमा जवाफ माग्नको लागि आजका समाचार डट कमका प्रतिनिधि सानोठिमी भक्तपुरस्थित चिकित्सा शिक्षा आयोग कार्यलयमा पुग्दा चिकित्सा शिक्षा आयोग नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका निर्देशक डा.संघरत्न बज्राचार्यले जवाफ दिन चाहेनन्।

संचार माध्यम होस् वा राज्यका कुनै पनि नागरिकले सार्वजनिक चासोको विषयमा प्रश्न सोध्ने अधिकार हुन्छ र जिम्मेवार ठाउँमा बसेका ब्यक्तिले जवाफ दिन चाहेनन् भने त्यहाँ शंका गर्ने यथेष्ट स्थान हुने गर्छ। डा बज्राचार्यमाथि पनि मिडीया र नागरिकले थप प्रश्न गर्ने ठाउँहरु देखिएका छन्।