ठूला दलहरुले घोषणापत्रमा कति स्पेश दिए जेनजीलाई ?

फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मुख्य पृष्ठभूमि भदौको २३/२४ गतेको जेनजी जनआन्दोलन हो। उक्त आन्दोलन र त्यसपछिको संसद् विघटनपश्चात् बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गर्दैछ।

भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन, सामाजिक संजाल खोल्नुपर्ने, नातावाद र युवा सहभागिताको सामान्य माग राखेर भएको सो आन्दोलनबाट ७६ जनाको निधन, संसद विघटन र २०८४ को चुनाव २०८२ मै सानुपर्ने परिस्थिती आएको हो। आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरिदिएको छ।

यसै सन्दर्भमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। दलका घोषणापत्रहरू पढ्दा, सुन्दा दशकौँदेखि परम्परागत एजेन्डामा रमाइरहेका राजनीतिक दलहरू आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि भए पनि युवा र प्रविधिमैत्री बन्न बाध्य भएको देखिन्छ।

सडकमा युवाहरूले कुनै दलको झण्डा नबोकी ‘स्थिरता र सुशासन’का पक्षमा गरेको विद्रोहको प्रभाव चुनावी घोषणापत्रहरूमा प्रस्टै देखिन्छ। सबैजसो प्रमुख दलहरूले जेनजी पुस्ताको मनोविज्ञान बुझ्ने प्रयास गर्दै उनीहरूको डिजिटल अधिकार, आर्थिक आत्मनिर्भरता र शासनमा प्रत्यक्ष साझेदारीका मुद्दालाई विस्तृत रूपमा सम्बोधन गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो ‘वाचा पत्र–२०८२’ मार्फत भदौ २३ /२४ को आन्दोलनलाई देशको नयाँ राजनीतिक दिशाको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
रास्वपाले जेनजी युवाहरूलाई भोलिको नेता भन्दा पनि ‘आजको साझेदार’ का रूपमा स्विकार्दै उनीहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ प्रशासनको अवधारणा ल्याएको छ।

सरकारी कार्यालय नै धाउनु नपर्ने गरी ‘एउटै डिजिटल पोर्टल’ बाट सबै सेवा दिने वाचा गर्दै रास्वपाले भ्रष्ट संयन्त्रविरुद्ध युवाहरूको आक्रोशलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । विशेषगरी ‘गिग इकोनोमी’ र फ्रिल्यान्सिङमा आबद्ध पुस्ताका लागि छुट्टै श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै रास्वपाले जेनजीको डिजिटल जीवनशैलीलाई राज्यको मूलधारमा जोड्ने भनेको छ।

के भनेको छ एमालेले?
नेकपा (एमाले) ले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा जेनजी र युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्न प्रत्यक्ष लाभका योजनाहरू अघि सारेको छ । भदौको आन्दोलनले युवाहरूमा पैदा गरेको निराशा चिर्न एमालेले १८ देखि २८ वर्षका युवाहरूलाई प्रत्येक महिना ‘१० जीबी इन्टरनेट डाटा’ निःशुल्क उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

यसैगरी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने युवाका लागि १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको ‘डलर कार्ड’ र प्राविधिक शिक्षाका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको ‘निब्र्याजी ऋण’ को व्यवस्था गरेको छ।
एमालेको यो योजनाले युवाहरूलाई प्रविधि र पुँजीमार्फत स्वदेशमै स्वरोजगार बनाउने र उनीहरूको ‘ग्लोबल’ सोचलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने जनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो ‘प्रतिज्ञा पत्र’ मार्फत जेनजीले सडकमा उठाएको ‘पारदर्शिता र जबाफदेहिता’ को मागलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ ।

आन्दोलनले पुराना दलहरूमाथि उब्जाएको अविश्वास चिर्न कांग्रेसले सरकार गठन भएपछि हरेक महिना ‘रिपोर्ट कार्ड’ सार्वजनिक गर्ने नयाँ लोकतान्त्रिक अभ्यासको प्रतिज्ञा गरेको छ। साथै, नीति निर्माणको तहमा युवाहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप सुनिश्चित गर्न ‘नेपाल फेलोसिप कार्यक्रम’ ल्याएको छ, जसमार्फत ५,००० युवाहरूले सिधै मन्त्रालय र योजना आयोगका महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा सहभागी हुन पाउनेछन्।

कांग्रेसले शिक्षालाई सीपसँग जोड्दै कक्षा १२ सम्म व्यावसायिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने र इन्टर्नसिप गर्ने युवाहरूलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन भत्ता दिने योजनामार्फत जेनजीको ‘पढ्दै कमाउँदै’ गर्ने चाहनालाई सम्बोधन गरेको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जेनजी आन्दोलनलाई शासकीय स्वरूप र प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको मुख्य आधार मानेको छ।
भदौको विद्रोहले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीप्रति देखाएको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न यस पार्टीले आगामी ५ वर्षभित्र सरकारी सेवामा ३० प्रतिशत ‘नयाँ र सक्षम’ जनशक्ति भित्र्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसले युवाहरूलाई राज्यको स्थायी संयन्त्रमा पहुँच दिलाउने र उनीहरूको ऊर्जालाई सुशासनमा लगाउने दाबी गरेको छ।

अनि यस्तो छ साना दलहरुको घोषणापत्रको सार

राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले जेनजी आन्दोलनलाई ठूला दलहरूको अकर्मण्यता विरुद्धको आक्रोश भन्दै यसलाई ‘संवद्र्धनवाद’ र ‘आमूल परिवर्तन’ को एजेन्डासँग जोडेको छ। राप्रपाले युवाहरूको विद्रोहलाई संस्थागत गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र सन्तुलित वैदेशिक नीतिबारे बोल्न खोजेको छ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी
राजनीतिक अस्थिरता र बेरोजगारीलाई रणनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्दै युवाहरूका लागि ‘रोजगारीको ग्यारेन्टी’ लाई मुख्य मुद्दा बनाएको छ ।
२१ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका बेरोजगार युवाहरूलाई वार्षिक कम्तीमा १०० दिनको रोजगारी दिने र दिन नसकेको खण्डमा सोही अवधि बराबरको बेरोजगार भत्ता उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले
युवा उद्यमीहरूलाई ५ लाख रुपैयाँसम्मको ‘स्टार्टअप अनुदान’ दिने र न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना सुनाएको छ।
सातै प्रदेशमा ‘उज्यालो युवा रोजगार मेला’ आयोजना गर्ने र आगामी ५ वर्षमा ६ लाख युवाहरूलाई कोडिङ, एआई र साइबर सुरक्षा जस्ता उच्च स्तरीय डिजिटल सीप सिकाउने लक्ष्य राखेको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)
जसपाले जनजाति दलित र मधेसी समुदायका जेनजी युवाहरूलाई राज्यको निर्णायक तहमा र्पुयाउन ‘आरक्षित कोटा’ र जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

श्रम संस्कृति पार्टीले जेनजी पुस्तालाई ‘श्रम र उत्पादन’ मा जोड्ने अवधारणा ल्याएको छ।

समग्रमा नेपालका राजनीतिक दलहरूले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी जनआन्दोलनको मर्म केही न केही रूपमा बुझेको देखिन्छ।
त्यसैले उनीहरूका घोषणापत्रहरू यसपटक परम्परागत आश्वासनमा मात्र सीमित छैनन् भन्न सकिन्छ। यद्यपी जेनजी अभियन्ताहरुले भने दलका घोषणापत्र र वाचापत्रहरूमा ठोस योजनाभन्दा पनि अमूर्त कुराहरू धेरै आएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।