संसद किन र कस्को लागि?

संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिस्थल भएकाले संसदलाई अपमान गरेर जनताको सम्मान हुन सक्दैन। तर,नेपालको वर्तमान परिवेशमा संसदको मर्यादा र प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा उसको अपेक्षित हैसियत स्थापित गर्न कुन विन्दुबाट कार्य प्रारम्भ गर्ने, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन।

यो संविधान सडेको छ, एक दुई ‘एन्टिबायोटिक्स’ क्याप्सुलले त्यससँग जोडिएको सत्ता र संस्थाहरूको सड्ने प्रक्रिया रोक्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नियमित र महत्वपूर्ण बहसमा संसदमा उपस्थिति वाञ्छनीय र अपेक्षित दुवै छन्।

तर,सड्ने प्रक्रियालाई रोक्न सामूहिक उपचारमा नलाग्ने हो भने संसदको पतन अवश्यंभावी छ।संसदलाई क्रमिक रूपमा कार्यकारीको अर्थात् मन्त्रिपरिषद्को अनि केही नेताहरूको निहित स्वार्थको खटनमा दुरूपयोग भएको संस्था बनाइएका अनेक उदाहरण छन्।

बालेनको उपस्थिति संसदमा गिर्दो छ। अनि नेताहरूको चालचलनबाट त्रस्त सांसदहरूमा नेताहरूबाट विवेक, नीति तथा संविधानवादसम्मत सुधारको कुरा उठाउने क्षमता कमैले प्रदर्शन गर्नेछन्। अन्तरात्मा र विवेकबिना संसद् राष्ट्रको या राष्ट्रिय हितको संस्था बन्न सक्दैन।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसदमा नियमित अनुपस्थिति आपत्तिजनक र अवाञ्छित गतिविधि हुन्, पक्कै पनि, के उनमा सदनबाट ग्रस्त संसद र संसदीय संस्कृतिलाई सक्रिय र मर्यादित बनाउने चाहना छ? के उनको अनुपस्थिति त्यो अवस्थामा सुधारका लागि चिन्तनमा बितेको छ त?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेताहरूमा पनि प्रधानमन्त्री किन अनुपस्थित छन् भन्नेबारे आधिकारिक जानकारी छैन। त्यसको अर्थ हो सदनलाई विश्वसनीय र मर्यादित बनाउनेबारे उनीहरूमा सामूहिक सोच र विश्वास छैन। प्रधानमन्त्री शाह नियमित र अनुशासित रूपमा आफ्नो कार्यालय जाने गर्छन्।

जनताको पहुँचबाहिर रहेको बालुवाटार दरबारलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकदेखि सबै महत्त्वपूर्ण निर्णय र ‘डिलहरू’ को थलो बन्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको संसदमा नियमित अनुपस्थिति आपत्तिजनक र अवाञ्छित गतिविधि हुन् पक्कै पनि। के उनमा सदनबाट ग्रस्त संसद र संसदीय संस्कृतिलाई सक्रिय र मर्यादित बनाउने चाहना छ?

संसद् र संसदीय मर्यादाको चिहान खन्ने काम खासगरी ६३ साल यता हुन थालेको हो भन्दा फरक पदैन। १२ बुँदेबाट दीक्षित बाह्य कारिन्दाहरूले आ–आफ्ना स्वार्थ र परिचालित एजेन्डा विशेष प्रयोजनका लागि ब्युँताइएको प्रतिनिधिसभा अनि पछि दुई वटा संविधानसभामार्फत ‘फास्ट ट्र्याक’ अर्थात् विधिविहीन तरिकाले घुसाइएको र पारित गरिएका कैयौं उदाहरण छन्।

नेपालीहरूको चाहना र स्वार्थमा त्यो गरिएको थिएन। २०४७ को संविधानपछि निर्वाचित पहिलो प्रतिनिधिसभा अल्पायुमै र्मयो, मारियो। ‘टनकपुर सन्धि’ लाई संविधानको बाध्यात्मक प्रावधानविपरीत संसदबाट लुकाउने काम गरे प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले।

सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई ‘सन्धि हैन, समझदारी हो’ भन्ने कुव्याख्याका साथ सदन छल्न नमिल्ने आशयको फैसला दिए पनि अर्को बहाना खोजेर कोइरालाले संसद विघटन गरे तर सर्वोच्चले भनेजसरी संसदको दुई तिहाइ बहुमतबाट त्यसलाई अनुमोदन गर्ने प्रयास भएन।

संसदलाई असहाय बनाउने पहिलो सफल प्रयोग र पूर्वदृष्टान्तको निर्माणको अभ्यास थियो त्यो। अहिले नेपाली कांग्रेस निरन्तर पतनको मार्गमा बढ्नुमा त्यो र त्यस्तै गतिविधि जिम्मेवार छन्।

कोइरालाले जस्तै, शेरबहादुर देउवाले संसदको अवमूल्यनलाई थप गति दिए।
कृष्णप्रसाद भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफ्नो राजीनामासमेत संसदबाट घोषणा गरेर उच्चकोटिको मर्यादा स्थापित गर्ने प्रयास गरेका थिए, तेस्रो संसदमा।

जनताको मतमा प्रधानमन्त्री बनेको नेताले संसद्मार्फत जनतालाई सूचित गर्नुपर्छ भन्ने उच्चतम् संसदीय मर्यादा र परम्पराको प्रदर्शन थियो त्यो तर निरन्तर बेथिति र संसद् अवमूल्यनको प्रवाह त्यस्ता एक–दुई प्रयासबाट रोकिने कुरै भएन।

यी अनेक उदाहरण दिनुको अर्थ बालेन शाहको संसद्प्रतिको रवैयालाई उचित ठर्हयाउन हैन, बरु निरन्तरको अवमूल्यनले सदनलाई सक्रिय र त्यसप्रति कार्यकारीको पूर्ण जवाफदेही सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण र निरन्तर प्रयासको आवश्यकताबारे सचेत गराउनु हो। बालेन शाहको सोचको कुनै कुनामा यो चाहना लुकेको होला?
संसदमा उच्च आसनमा बस्ने सभामुख प्रधानमन्त्रीज्यू, आइदिनुहोस् संसदमा भन्ने बिन्तीपत्र लिएर जानु सदनको अपमान हो।
सभामुखको पहिलो कर्तव्य र दायित्व सदनको मर्यादा कायम राख्नु हो। सदनको कारबाहीको हकमा सभामुखको निर्णय, गतिविधि, चालढाल निर्णायक हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको होइन।

प्रधानमन्त्री शाहलाई केही कुरामा समर्थन र प्रोत्साहित गर्नु जरुरी पनि छ। उनी नियमित रूपमा कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा सिंहदरबार गइरहेका छन्, बालुवाटारको गैरसंवैधानिक हालीमुहाली सिंहदरबारमा पुनःस्थापित गरेका छन् उनले।

रोगको अवस्था नबुझी निरूपण खोज्न सकिन्न। २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै नेतृत्वको सरकारले ‘नागरिक विधेयक’ लाई अर्थ विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गरी बहुमतीय छलछामबाट त्यसलाई पारित गराउने कुप्रयास भएको नजिर छ।

राजा वीरेन्द्रले त्यो प्रभावलाई रोके तर त्यसको तीन दशकपछि हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कसरी अनैतिक र असंवैधानिक तरिकाले मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णयमा कुन नियतले हस्ताक्षर गरे त्यही विषयमा?

यसले हाम्रो पद्धतिमा राष्ट्राध्यक्षहरूको चरित्रको गिरावट देखाउँछ। बालेन शाहलाई संसदको मर्यादा स्थापनामा अतीतका यी कार्यबारे अध्ययन गर्ने र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने पूरा छुट छ। वास्तवमा संसदमा उपस्थित हुँदा सुधारका यी एजेन्डाबारे उनी स्पष्ट हुनै पर्छ।

कसरी र कुन संविधान परम्पराका आधारमा जनादेश गुमाएको नेपाली कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद कोइराला र व्यक्तिगत रूपमा निर्वाचनमा पराजित गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले अनधिकृत प्रवेश र सरकारका रूपमा पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा प्रवेश गरी राजसंस्था उन्मूलनको प्रस्ताव पेश गरे? गणतन्त्रको जग नै षड्यन्त्र र संविधानवाद बिरुद्ध निर्माण गरियो।

बालेन शाहको संसदमा अनुपस्थितिभन्दा त्यो दिन कोइराला, सिटौलाको उपस्थितिमा सम्पूर्ण सदनको कारबाही ठूलो विचलन मात्र हैन, संविधान, संविधानवाद, लोकतन्त्र, मुलुकको सार्वभौमसत्ता अनि संसदीय परम्पराविरुद्ध गद्दारी थिए।

अनि यी खतरनाक र षड्यन्त्रपूर्ण विचलनलाई निरन्तरता दिने हो भने लोकतन्त्र षड्यन्त्रको एउटा पाटोमात्र बन्नेछ। यदि बालेन शाहले हाम्रो राजनीति र सत्तालाई सार्वभौमसत्ता तथा लोकतन्त्रसँग जोड्न चाहन्छन् भने उनले तत्काल त्यो विचलन र त्यसका ‘बाइप्रोडक्ट’लाई ढाल्न सक्नुपर्छ।

ती विचलनले नै संसदलाई कार्यकारीको हातको खेलौना बनायो। संसद् कार्यकारीलाई आफूप्रति जिम्मेवार निकाय बनाउन सधैँ उद्यत र चनाखो हुनुपर्ने संस्था हो। जनताद्वारा निर्वाचित संस्था सधैँ जनताको संस्था रहनेछ र त्यो नेताहरूको व्यभिचारको थलो बन्न सक्दैन। बालेन त्यही परम्पराबाट दीक्षित हुनु या उनले आफूलाई संसदभन्दा माथि रहेको मान्यता बोक्नुले नेपालमा संसदीय मान्यता र पद्धतिको निरर्थकता स्थापित गर्नेछ। अर्थात् जनताको विश्वास आवधिक निर्वाचनबाट गठित संसद् र सरकारमा नभएर अन्यत्र सर्नेछ। बालेनको मौनतालाई सधैँ सकारात्मक रूपमा हेरिने छैन।

संसद र संसदीय मर्यादाको त्यही स्खलनले गर्दा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले आफूलाई संसदभन्दा माथि राखे। दलहरूले तालीमात्र बजाए। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले विदेश भ्रमण गर्दा या बाहिरी जगतसँग भएका कुनै पनि निजी या संस्थागत प्रवृत्तिका सहमति, समझदारी र सन्धि हुँदा सदनमा बयान दिने र जानकारी दिने परम्परा समाप्त भयो। लोकतन्त्रका नाममा जमिनदारी स्थापित गरियो।

संसदलाई असान्दर्भिक र असहाय बनाइयो, अवमूल्यन गरियो। ओली, प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति गगन थापाले संसदीय संस्था र मर्यादाप्रतिका ती गद्दारीलाई कसरी हेर्लान्? के त्यसमा सुधार र त्यसबाट उत्पन्न क्षतिलाई नियन्त्रणका लागि सामूहिक प्रायश्चित नगरी बालेनलाई संसद र संसदीय परम्पराविरोधी सावित गर्न सक्लान् उनीहरूले?

उनीहरूले सुधारलाई आफ्नो दायित्व मानेमा त्यसमा साथ दिन र सदनमा उपस्थित हुन बालेन बाध्य हुनेछन्। त्यति मात्र होइन, उनलाई सदनमा अनुपस्थितिका लागि ग्लानिसमेत हुनेछ।