अहिले जनमानसमा एउटा प्रश्न छ, आगामी फागुन २१मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव होला? जेनजी आन्दोलन हिंसात्मक भएपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले को सरकारले एकैछिनमा घुँडा टेक्यो अनि मुलुक चुनावमा होमियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वले चुनाव गराउने जिम्मेवारी पाएको छ। कार्की सरकारले निर्वाचनका लागि ६ महिनको समय पाएको छ । त्यससँगै निर्धारित समयमा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न जन्मिएको हो।
कार्की नेतृत्वको सरकारलाई निर्वाचन समयमै गराउन केही चुनौति भएको ठम्याइ पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरूको पनि छ। निजी घर र पार्टी कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोडका कारण राजनीतिक दल र नेताहरू रुष्ट र विक्षिप्त छन्।
तिनले चुनावका सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा निर्णय गरिसकेका छैनन्।
जेनजी आन्दोलनमा ७० भन्दा बढि युवाको ज्यान जाँदा पनि नेताहरु मुलुकमा कुनै घटना नै नभएको जसरी जुरमुराउन थालिसकेका छन्।
अभिव्यक्ति दिदै हिँडेका छन्।केही नेताहरूका अभिव्यक्तिले उनीहरू मिसन–८४ को नाराबाट फर्किएर मिसन–८२ मा उत्रनै खोज्दै छन्।
मुुलुकमा उत्पन्न उथलपुथलपछि निकास दिन चुनावको विकल्प छैन भन्ने आवाज भने बढ्दो छ।
अन्तरिम सरकारलाई दलहरूको सहमति आवश्यक पर्ने पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरु बताउँछन्। दलहरूले प्रधानमन्त्री मान्य भए पनि उनको नियुक्ति प्रक्रिया भने अमान्य भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पहिले राजनीतिक दलहरू चुनावका लागि तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले पनि वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
दलहरू चुनावमा होमिएको खण्डमा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने आयोगको भनाई छ। मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐनको दफा ४(२)मा निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार जाने हो भने फागुन २७ पछि नाम दर्ता गराएकाले चुनावमा भाग लिन पाउँदैनन्।
राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सहयोगी निकाय, कानुनी जटिलता फुकाउँदा समयमै निर्वाचन हुने विज्ञको बुझाई छ। निर्वाचन आयोगमा रिक्त प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र एक आयुक्त सरकारले नियुक्ति गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने पनि छ।
यद्यपी निर्वाचन ऐनमा कुनै आयुक्त रिक्त भएमा काम नरोकिने उल्लेख छ। एक जनामात्रै भए पनि काम रोकिँदैन भन्ने व्यवस्था रहेको एक विज्ञले स्मरण गराए। नियुक्तिको झन्झटमा लाग्दा अर्को समस्या न आउला भन्न सकिदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्