कानुनी पाटोमा प्रधानमन्त्री कार्कीको एक्सन कस्तो रहला?

मुलुकमा जेनजी आन्दोलनले पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्दै गर्दा उनको सामु धेरै चुनौतिहरु छन्।
मुलुक यो स्थितीमा आइपुग्नुमा प्रमुख राजनीतिक दल र त्यसमा पनि पुराना नेता, भ्रष्टाचार लगायत प्रमुख कारण मानिन्छन्।

आम नागरिक र विषेश गरी युवा पुस्तामा यो हदसम्मको निरासा आउनुमा अदालत, खासगरी सर्वोच्च अदालतको पनि प्रमुख भूमिका छ भन्दा फरक पर्दैन। अदालतमात्रै अदालत जस्तो भइदिएको खण्डमा देश फरक अवस्थामा हुनसक्थ्यो होला।

राज्यका अन्य निकाय र दलका सीमित नेताको स्वेच्छाचारितालाई अनुमोदन गर्ने महत्वपूर्ण स्थानका रुपमा परिणत हुँदा जेनजी पुस्ताको आक्रोशको भुमरीमा परेको हो। उक्त आक्रोशले सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायका भौतिक संरचना, मुद्दाका हजारौँ फाइल मात्रै नभई हाम्रो न्यायिक इतिहाससमेत खरानीको थुप्रो बनेको दुखद स्थिती छ।

सर्वोच्चसहितका केही अदालतहरुमा गरिएको आगजनी र तोडफोड असली आन्दोलनकारीले भन्दा घुसपैठ गर्नेहरुबाट भएको बताइन थालेको छ। न्यायपालिकामा मौलाएको हद विकृति, नियुक्ति दिलाउने निकायमा आएको विचलन, सीमा नाघेर भएका अनगिन्ती न्यायाधीशका नियुक्ति, खराब कार्यशैली नै आक्रोशका मुख्य कारण हुन्।

भदौ २४ गतेको घटनाले अदालतमा सकिनुपर्ने कुरा ज्युँका त्युँ छन् भने जोगिनुुपर्ने सबै कुरा खरानी भएको छ। जेनजी पुस्ताको आन्दोलन सफल भएसँगै उनीहरुकै प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएकी हुन्। शुक्रबार नियुुक्ति लगत्तै शपथ लिएकी कार्कीले आइतबार पदभार ग्रहण गरेर काम सुरु गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आउँदो फागुन २१ गतेका लागि घोषणा भएको चुनाव गराउनु कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारको पहिलो दात्यिव हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फागुन २१ गते चुनाव गराएर राजनीतिक र संवैधानिक प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउने जिम्मेवारी कार्कीलाई सुम्मेका हुन्।

न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले कस्तो कदम चाल्छिन् भन्ने कुराले नै जेनजीको आन्दोलनको उपलब्धि मापन सुरु हुनेछ।
यदि फेरिनुपर्ने कुरा फेरिएनन् भने जेनजीहरुले सडकमा बगाएको रगतप्रति धोका हुनेछ। योसँगै कार्की नेतृत्वको सरकारको जिम्मेवारी जेनजी आन्दोलनको भवनाअनुसार राज्यका हर निकायमा सुशासनको प्रारम्भिक थालनी गर्नुपर्नेछ जुन आन्दोलनको बलमा उनी सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेकी छिन्।

उक्त आन्दोलनको माग सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज नै हो। चुनाव गराएर देशलाई लोकतान्त्रिक बाटो हिँडाउने दायित्वसँगै कार्कीले भ्रष्टाचारले थिलोथिले भएको राज्य प्रणालीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन कोसिस गर्नुपर्नेछ।

६ महिनाको छोटो अवधिमा धेरै काम गर्न नसकिएला तर सुुशासनको पक्षमा कार्की नेतृत्वको सरकारले सुरुवात भने अवश्यक गर्नैपर्छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशका रुपमा अदालतलाई बुझेको र बाहिर रहँदा त्यहाँ भएका विकृति विसंगतिविरुद्ध चर्को रुपमा आवाज उठाएकाले कार्कीले भ्रष्टाचार अन्त्यको सुरुवात अब अदालतबाटै थालनी गर्नुपर्छ।

उनी आफैँले भनेकी छिन् अदालत जनताको विवाद छिन्ने अड्डा बनेन। भ्रष्टाचारको अखडा बन्यो। अदालत धनीमानीको मात्रै भयो, सरकार विरुद्धका मुद्दा छिन्दैमा समय गयो भनेर।

अदालतमा दलीय भागण्डाका आधारमा डेढ दशकपछि प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी नियुक्त भएका न्यायाधीशहरू के हुन्छ?
अदालतलाई पार्टीको कानुन विभागमा परिणत गर्ने सर्वोच्चका बहालवाला न्यायाधीशहरूमाथि के हुन्छ? नेताको गोजीबाट नियुक्त भएका ती न्यायाधीशहरुले गरेका फैसलाले आफ्नो मात्रै होइन, अदालतकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाइदिएका छन्।

पछिल्लो समयमा संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवादमा सर्वोच्चले दिएको आदेशले न्यायाधीशहरुको असली अनुहार उजागर गर्यो। त्यस्ता फैसला र आदेश खोेज्ने हो भने दर्जनौँ पाउन सकिन्छ।

यस्तो अवस्थामा कार्की आफैँले ज्यान फालेर विवादित रुपमा नियुक्ति दिलाएका न्यायाधीशहरुमाथि निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ।
अदालतमा बच्नुपर्ने कुरा जेलका छन्। अब साँँच्चै फेरिनु पर्ने कुरा फेरिन्छन् कि फेरिँदैनन्। हालसम्म ७० भन्दा बढी युवाले रगत बगाएका छन्।

अदालतसहित सयौँ सार्वजनिक र निजी सम्पत्र् िखरानीमा परिणत भएको छ। सँगै युवा पुस्तामा अब केही होला कि भन्ने आशाको सञ्चार भएको छ। न्यायपालिका सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले कस्तो कदम चाल्छिन् भन्ने कुराले नै जेनजीको आन्दोलनको उपलब्धि मापन सुरु हुनेछ।