नेपाली कांग्रेसले पार्टीमा अनुशासनको कारबाही सिफारिस गरिएकाहरूको पनि सदस्यता नवीकरण गर्ने भएको छ। महामन्त्री गगन थापा नेतृत्वको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले पार्टी अनुशासन समितिलाई कारबाही सिफारिस गरिएकाको पनि सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको एक समिति सदस्यले जनाए।
कांग्रेसमा २०७९ सालको स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध लागेको भन्दै पार्टीका विभिन्न तहले दुई हजार १०० भन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई अनुशासनको कारबाही गर्न सिफारिस गरेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएको तीन वर्ष पुग्दा पनि अनुशासन समितिले परेका उजुरी फस्र्यौट नगरेपछि समितिले यस्तो निर्णय लिएको हो।
‘अनुशासन समितिमा कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका तर अनुशासन समितिले अहिलेसम्म कारबाहीको निर्णय नगरेकाहरूको सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ,’ पार्टी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका ती नेताले भने, ‘अनुशासन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरेर र सम्बन्धित निकायले कारबाही गरेको खण्डमा मात्रै उसको सदस्यता निलम्बनमा राख्न त्यतिबेलै निर्णय गर्ने सहमति समितिमा भएको छ।’ यसअघि कांग्रेसमा अनुशासनको कारबाही सिफारिस भएकाको सदस्यता नवीकरण हुँदैनथ्यो।
तर अहिले धेरै नेता कार्यकर्ता अनुशासनको कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका तर अनुशासन समितिले निर्णय गर्न नसकेकाले सदस्यता व्यवस्थापन समितिले यस्तो निर्णय लिएको छ। समितिले पार्टीको क्रियाशील सदस्य विदेशमा रहेछन् भने उनीहरूले अनलाइनबाट सदस्यता नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
पार्टीका ३७ जनसम्पर्क समितिमा रहेका सदस्यले अनलाइनबाट सदस्यता नवीकरण गर्न सक्ने भएका छन्। पहिला जनसम्पर्क समितिमा रहेकाले उनीहरूको सहमति र समन्वयमा सदस्यता नवीकरण गर्थे। अब विश्वको जुनसुकै कुनामा रहेकाले पनि जनसम्पर्क समितिको समन्वयविना नै नवीकरण गर्न सक्नेछन्। ‘त्यहाँको जनसम्पर्क समितिको कार्यसमिति भन्दा पनि स्वयं अनलाइन मार्फत क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय समितिले गरेको छ,’
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको व्यवस्थाका लागि समिति सदस्यहरु स्नेही, सिता गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिमा केन्द्रीय सदस्यहरू स्नेही, सीता गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य छन् । तीन सदस्यलाई प्रदेश विभाजन गरी सदस्यता नवीकरण अनुगमनका लागि पठाउने निर्णय समितिले गरेको छ।
समितिले स्नेहीलाई मधेस र लुम्बिनी, गुरुङलाई गण्डकी र बागमती र चौधरीलाई कोशी र सुदूरपश्चिममा क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समितिले दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्