बालिग हुने उमेरबारे संविधान तथा ऐन-कानुनमा एकरूपताको माग

सर्वोच्च अदालतमा बालिग हुने उमेरलाई नै आधार बनाएर नागरिकता प्राप्ति तथा वैवाहिक अधिकारको न्यूनतम उमेरहद कायम गर्न मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहित ६ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसहितलाई विपक्षी बनाएको रिट दर्ता भएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ (५), धारा १७६ को उपधारा (५) र २२२ को उपधारा (५) मा उल्लिखित मतदानसम्बन्धी व्यवस्थामा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने प्रावधान छ।

अर्कोतिर मुलुकी देवानी संहिता, २)७४ को दफा ७) (१) (घ) मा विवाहको उमेर बीस वर्ष रहने, सोही संहिताको दफा ७२ (१) (ग) मा बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाह स्वतः बदर हुने तथा मुलुकी अपराध संहिता, २)७४ को दफा १७३ मा बाल विवाह गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिबाना हुनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । नागरिकता ऐन, २)६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
यी व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको रिट निवेदकहरूको दाबी छ।

बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्ने व्यक्ति बालक नै ठहर भई उसलाई कैद र सजाय भोग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको अर्कोतिर मतदाता नामावाली ऐन, २)७३ को दफा ६ (ख) मा १८ वर्ष माथिकालाई बालिग मानेको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २)७५ को दफा २ को (ञ) मा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेको व्यक्तिलाई जनाउने कानूनी व्यवस्था रहेकोतर्फ रिट निवेदकले ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन् ।

नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २ को (क) मा ‘नाबालक’ भन्नाले ‘१६ वर्ष उमेर पूरा नभएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनी उल्लेख गरेको तर अर्कोतिर नेपालको संविधानले १८ वर्ष माथिकालाई बालिग मानेको रिट निवेदकको जिकिर छ।

‘बालिग, नागरिक तथा बालकको सन्दर्भमा एकरुपता नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम नागरिक, बालिग र वैवाहिक अधिकार सम्बन्धमा उमेरको एकरुपता कायम हुनेगरी नेपालमा रहेका विद्यमान ऐन, नियम, कानुनमा नेपालको संविधान बमोजिम शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी १८ वर्षको उमेरलाई बालिग हुने व्यवस्थाकै आधारमा सोही उमेरलाई नै आवश्यक प्रबन्ध गर्नु, यदि कानुन अपर्याप्त छ भने पनि संविधान बमोजिमको बालिग हुने १८ वर्षको उमेरको एकरुपता हुने गरी कानुन समेत निर्माण गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ,’ रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।