काठमाडौँ-प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ सत्तारूढ नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरे। संसदमा रहेका विभिन्न विधेयक र काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने भन्ने एजेन्डा थियो।
बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयक, सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले फिर्ता गरेको संवैधानिक परिषद् विधेयकबारे छलफल गर्ने तयारी दुई दलले गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूमि विधेयक प्रतिनिधि सभाको कृषि तथा सहकारी समितिमा रोकिएकोमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले कांग्रेसले भने अनुसार विधेयकमा संशोधन स्वीकार गरिसक्दा पनि विधेयक रोकिएको बताएका थिए।
भूमिसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको पूर्ण बैठकबाट अघि बढाउन खोजे पनि गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिबाट १५ दिनमा पास गर्ने वचन दिएको विषय प्रधानमन्त्री ओलीले उप्काएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले भूमि विधेयकमा चासो देखाएपछि कांग्रेसका नेताहरूले अब बैठक गरेर यो विधेयक टुंगोमा पु¥याइने जबाफ दिएका थिए।
त्यसपछि छलफलमा अर्को विषयको उठान भयो त्यो भनेको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। कांग्रेस र एमाले दुवै दल विधेयक अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका छन्।
छलफलको तेस्रो प्रसंगमा उठ्यो संसद बैठक बहिष्कारबारे। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले लामो समयदेखि संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले लगातार संसदमा कुरा राख्ने र बहिष्कार गर्दै आइरहेका छन्।
यो विषय पनि कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भएको छलफलमा उठेको थियो। तीन महिनादेखि बैठक छाडेर रास्वपा र राप्रपाका सांसद बाहिरिने गरेको विषयमा बैठकमा कांग्रेसले नै विषय प्रवेश गराएको हो।
भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि दोषारोपण भएको र भिजिट भिसा प्रकरणमै जोडिएकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसदसमेत रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगरमाथि कारबाही नभएको विषय कांग्रेसले उठाएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘रास्वपाको माग पूरा गरिदिऔं’ भन्दै भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गरेर जानु उपयुक्त हुने बताएका थिए। यसरी बैठकमा उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने विषयले बैठकमा प्रवेश पाएको थियो।
उपसभामुखलाई हटाउनका लागि दुवै दलले उपसभामुखमाथि आचरणको प्रश्न उठाएर प्रस्ताव दर्ताका लागि तयारी गर्ने सहमति गरेका थिए। मंगलबार बिहानैदेखि उपसभामुख हटाउन लागेको विषय सामुन्ने आयो। दुवै दलका सचेतकहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि दलको कार्यालयमा बोलाएका थिए।
यद्यपि कांग्रेसभित्र केही समय अघिदेखि नै उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने विषय जोडतोडले उठिरहेको थियो। कांग्रेसका एक नेताका अनुसार भिजिट भिसा प्रकरणमा जोडिएकी उपसभामुखलाई हटाउनुपर्ने विषयमा पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र छलफल भइरहेको थियो।
कांग्रेसले उपसभामुख हटाउने विषयमा अन्य दलसँग समेत केही समयदेखि गोप्य परामर्श गरेको थियो। कांग्रेस र एमालेले बालुवाटार बैठक अनुसार नै मंगलबार बिहानैदेखि सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन गरेका हुन्।
एमालेले उपत्यका बाहिर भएका सांसदहरूलाई फर्कन र केही दिन संसद नछाड्न मोबाइलमा मेसेज पठाएको छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे र एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले साना दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन्।
कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो भएको छलफलमा उपसभामुख हटाउने प्रस्तावबारे साना दलहरूले स्पष्ट धारणा भने दिएनन्। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले उपसभामुख हटाउने विषयमा साथ दिने बताएको थियो।
उक्त पार्टीका सांसद रामप्रकाश चौधरी छलफलमा सहभागी थिए तर उपसभामुख विदेशमा भएका बेला यस्तो प्रस्ताव अघि बढाउनु उपयुक्त नहुने सो दलले बताएको थियो।
अशोक राई नेतृत्वको जसपाले पनि विदेशमा भएका बेला उपसभामुखको आचरणमा प्रश्न उठाएर प्रस्ताव दर्ता गर्न नहुने बताएको छ। उक्त पार्टीका तर्फबाट वीरेन्द्र महतो छलफलमा सहभागी थिए।
जनमत पार्टीकी सांसद अनितादेवीले उपसभामुखको विषयमा छलफल नै नभएको दाबी गरिन्। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालकी प्रमुख सचेतक रेखा यादवले आफूहरू उपसभामुख हटाउने प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नरहेको बताइन्।
उनले पार्टीमा छलफल गरेर मात्र धारणा बनाउने उल्लेख गरिन्। प्रस्ताव अघि बढाउने नबढाउने विषय प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिको निर्देशनमा अघि बढ्ने कांग्रेस र एमाले नेताहरूले बताएका छन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भिजिट भिसा प्रकरण र उपसभामुखबारे उठेको विषय अब टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने बताए। बर्तौलाले उपयुक्त समयमा उपसभामुखबारे निर्णय लिने बताए।
उपसभामुख देश बाहिर भएका बेला अनेकौं चर्चा गर्नु उपयुक्त नहुने उनले बताए। उपसभामुख अमेरिका छिन्। उनी भदौ १३ गते स्वदेश आउने कार्यक्रम छ। कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सांसदहरू कहिलेकाँही बाहिर हुने भएकाले हस्ताक्षर संकलन गरिराखेको बताए।
बालुवाटारमा सोमबार साँझ भएको कांग्रेस र एमालेबीचको छलफलमा उठेको अर्को विषय हो– संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक।
बैठकमा राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद् विधेयकबारे पनि छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा उक्त विधेयकलाई लिएर आफूहरूको कुनै अडान नभएको स्पष्ट पारेका थिए। उनले राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न निर्णयमा पुग्न कांग्रेसलाई सुझाव दिएका थिए।
कांग्रेस र एमालेले उपसभामुखलाई हटाउन सांसदहरूको हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख राना मगरले नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालाई फोन गरेर यस विषयमा बुझेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्